रे’प की बढती घटनाओं के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही महिलाओं के प्रति हिंसा की खबरों के बाद राज्य की योगी सरकार चौकन्नी हो गई है. योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी. ये फैसला सोमवार को हुए कैबिनेट की बैठक में लिया गया. आपको बता दें कि इन 218 कोर्ट में से 144 कोर्ट में रे’प के मामलों की सुनवाई होगी ताकि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय मिल सके.

आंकड़ो के मुताबिक़ 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर प्रतिवर्ष 16,350 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा. प्रत्येक अदालत पर प्रतिवर्ष 75 लाख रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है.

बीते दिनों उन्नाव में जमानत पर जेल से बाहर आये आरोपियों ने रे’प पीडिता को जिन्दा जला दिया था, जिसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौ’त हो गई. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर गई जिसके बाद आनन फानन में योगी सरकार ने अहम् फैसला लिया है.

उन्नाव में रविवार को पीडिता का अंतिम संस्कार किया गया लेकिन उससे पहले वहां जम कर हो हंगामा हुआ. पीडिता का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग कर रहा था. बाद में प्रशासन के काफी समझाने पर परिवार अंतिम संस्कार केलिए मान गया.

मुख्यमंत्री की तरफ से पीडिता के परिवार के लिए राहत का ऐलान किया गया, जिसमे बहन को सरकारी नौकरी और भाई को शस्त्र का लाइसेंस मिलेगा तथा परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जायेगी.