लॉकडाउन में पुलिस पर लगातार हो रहे हैं ह’मले, अब यूपी सरकार ने उठाया ये कदम, पुलिस को दिए ये अधिकार

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पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. लेकिन इस लॉकडाउन के बीच पुलिस के लिए मुसीबतें बढ़ गई है. जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तब पुलिसकर्मी अपने घर और परिवार से दूर देश को सुरक्षित बनाने में जुटे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के दुश्मन बन कर उभर रहे हैं. जगह जगह से पुलिसकर्मियों पर ह’मले की खबरें आ रही है. कई इलाकों में पुलिस पर प’त्थरबा’जी की खबरें आये दिन आती रहती है. लेकिन अब यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

लॉकडाउन के बीच योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों के अधिकार अब बढ़ा दिए हैं. अब उत्तर प्रदेश पुलिस आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर करा सकेगी. पहले जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही केस दर्ज होता था. लेकिन अब पुलिस स्टेशन ऑफिसर आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर करा सकेंगे. यानी अब थानेदार खुद केस दर्ज करके कोर्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस के अधिकारों में बढ़ोतरी की है.

कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने देश में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया. केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रावधान लागू होंगे और इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा. इस अधिनियम में प्रावधान है कि यदि कोई कोरोना के रोकथाम के उपाय का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी. धारा 188 के तहत छह महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.