और इस तरह से नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट थाली में सजा कर चीन को दे दी

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जब भी चीन के साथ भारत का तनाव होता है तब आज़ाद भारत के पहले पीएम नेहरू का जिक्र जरूर आता है. नेहरू की गलतियों को भारत आज़ादी के इतने सालों बाद भी भुगत रहा है. नेहरू की नीतियों के कारण भारत ने अपना बड़ा भूभाग गंवाया. ये नेहरू की नीति ही थी कि उन्होंने हाथ में आई हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सीट थाली में सजा कर चीन को सौंप दिया. आज हम नेहरू की इसी ऐतिहासिक गलती की कहानी जानेंगे जिसे कभी भूला नहीं जा सकता और न माफ़ किया जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ और उसके सदस्य बनाये जा रहे थे तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था. ये बात है 1945 की. सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुए और दो महीनों तक चले 50 देशों के संयुक्त राष्ट्र स्थापना सम्मेलन में भारत के भी प्रतिनिधि भाग ले रहे थे. उन दिनों चीन गृह युद्ध में उलझा था. च्यांग काई शेक की कुओमितांग पार्टी और माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच खुनी संघर्ष चल रहा था. 1949 में जब चीन के गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई तो च्यांग काई शेक को अपने समर्थकों के साथ भाग कर ताइवान द्वीप पर शरण लेनी पड़ी. कुओमितांग पार्टी ने ताइवान में रिपब्लिक ऑफ़ चाइना सरकार का गठन किया और दावा किया कि वही असली चीन है. माओ त्से तुंग ने मुख्य भूमि वाले चीन का नाम रखा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना. चूँकि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर 1945 में रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के नाम का हस्ताक्षर था इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने माओ त्से तुंग के कब्जे वाली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था और ताइवान को सीट दे दी गई.

1947 में भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू ने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला. वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और रूस की साम्यवादी विचारधारा से बहुत ही अधिक प्रभावित थे. इसलिए जब 1949 में माओ त्से तुंग ने कुओमितांग पार्टी को खदेड़ कर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना का गठन किया तो उसे सबसे पहले मान्यता देने वालों में भारत भी था.. नेहरू को भरोसा था कि एक दिन भारत और चीन दोस्ती की नयी मिसाल बनायेंगे. उन्हें यकीन था हिंदी चीनी भाई भाई बनेंगे.

साल 1950, आज़ादी के बाद भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र बन कर उभरा, जनसँख्या की दृष्टि से भारत उस वक़्त भी दूसरा सबसे बड़ा देश था. जबकि ताइवान भारत के मुकाबले एक बहुत ही छोटा द्वीप. उन्ही दिनों अमेरिका के सियासी गलियारों में ये चर्चा उठने लगी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट ताइवान से लेकर भारत को दे दिया जाए. इस बात का जिक्र पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मीपंडित ने अमेरिका से लिखी एक चिट्ठी में किया. उस वक़्त विजयलक्ष्मी पंडित अमेरिका में भारत की राजदूत थीं. उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि वाशिंगटन में ये चर्चा चल रही है भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सीट दे दी जाए. उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा कि नेहरू को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए. लेकिन नेहरू का मानना था कि इस सीट पर चीन का अधिकारी है और ताइवान से लेकर वो सीट चीन को दे देनी चाहिए. नेहरू का ये भी मानना था कि चीन की सीट ताइवान को देना चीन के लिए अपमानजनक बात होगी. उनका ये भी मानना था कि अगर भारत ने वो सीट स्वीकार की तो भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ जायेंगे. इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित की चिट्ठी के जवाब में लिखा. नेहरू का ये भी मानना था कि भारत सुरक्षा परिषद् की सीट का हकदार तो है लेकिन जब चीन को उसका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक भारत अपना अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता.

नेहरू किसी भी कीमत पर चीन की दोस्ती खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने इसके लिए देशहित जो ताक पर रख दिया. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक आज भी मानते हैं कि नेहरू ने एक ऐसी गलती कि जो कोई भी देश नहीं करता, कम से कम अपने हितों की तिलांजलि दे कर तो कतई नहीं. ये वही बात हो गई कि भले हमको खुद नंगा रहना पड़े लेकिन अपने ऊपर का कपडा उतार कर हम दूसरों को दान कर दे और नेहरू इसी नीति का पालन कर रहे थे. नेहरू जिसे अपनी नीति मानते थे वो दरअसल उनकी नीति नहीं गलती थी. देश आज भी इसके परिणाम भुगत रहा है.