महाराष्ट्र में मु’सलमानों को आ’रक्षण देने जा रही हैं सरकार

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महाराष्ट्र की राजनीति ने कुछ न कुछ हलचल चलती ही रहती है. जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार भी सु’र्ख़ियों में बनी रहती हैं. अभी तक उद्धव सरकार में जगह ने मिलने की वजह से नेता ना’राज थे जिसकी वजह से उद्धव सरकार चर्चाओं का विषय बन गयी थी. इसके बाद ही एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में फिर कुछ ऐसा हुआ हैं जिसके बाद एक बार महाराष्ट्र सरकार चर्चा में आ गयी हैं.

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को इसका ऐ’लान करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने आ’देश दिया हैं. जिस पर सरकारी शि’क्षण सं’स्थानों में मु’स्लिमों को 5 प्रतिशत आ’रक्षण दिया जायेगा. जिसके लिए सरकार जल्दी ही कानून बनाएगी. इसी के साथ नवाब मालिक ने फडणवीस सरकार पर नि’शाना सा’धते हुए कहा कि कोर्ट ने आदेश जारी रखने का आदेश दिया हैं लेकिन यह 2014 के अ’ध्यादेश में स’माप्त हो गया था जिस पर पिछली सरकार ने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं मालिक ने कहा कि सदस्यों ने आ’रक्षण देने की मांग की थी.

आपको बता दें इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ हैं जब पिछली सरकार पर नि’शाना सा’धा गया हैं. वही महाराष्ट्र के मु’ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मु’स्लिमों को आ’रक्षण देने की बात का प’क्ष लिया था, और 2018 में त’त्कालीन मु’ख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस पर नि’शाना सा’धते हुए कहा कि सरकार मराठा स’मुदाय को आ’रक्षण देने के विषय में HC  के आदेश का पालन नहीं कर रही है. जबकि सरकार को महाराष्ट्र के सभी समुदायों को आ’रक्षण देना चाहिए. गौरतलब है महाराष्ट्र सरकार पिछली सरकार पर लगातार नि’शाना सा’धती रही है. जिसके बाद अब सरकार ने 5 प्रतिशत आ’रक्षण देने का ऐ’लान किया हैं.