अगले कुछ घंटे पड़ोसी मुल्क पर भारी पड़ने वाले हैं

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पुलवामा में हमले हुआ, 40 जवान शहीद हो गए।लोगो की तरफ से बदले की मांग उठी और इससे सरकार पर भी दबाव बनना शुरू हुआ।
और उसने तेज़ी से एक्शन मोड़ में आते हुए कई कड़े कदम उठा लिए,पहले पाकिस्तान से आने वाले माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 200% तक बढा दिया जिससे पाकिस्तान पाकिस्तान के कारोबारियों को अरबो रुपए का नुकसान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान के तरफ जाने वाले पानी को रोकने की बात भी कह दी। हालांकि ये काम काफी मुश्किल होगा,लेकिन अगर सरकार इस बारे में बात कर रही है तो इतना साफ है कि कुछ ना कुछ तो होगा।
इसके अलावा पाकिस्तान के को बेनकाब करने का काम भी जबर तरीके से किया जा रहा है।

जवानों की छुट्टियां रद्द

कश्मीर घाटी के भीतर तैनात सभी जवानों की छुट्ठी रद्द कर दी गई है। रिजर्व सैनिकों को कह दिया गया है कि आपकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है इसलिए तैयार रहिए,

दो दर्जन अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी
कश्मीर के हालात भी लगातार बदल रहे है। पूरी घाटी में अलगाववादी नेताओं पर बड़ी कारवाई करते हुए यासीन मालिक और जमात ए इस्लामी के लगभग दो दर्जन नेताओ को गिरफ्तार किया गया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इन्हें नागालैंड जेल में भेजा जा रहा है।

सुरक्षा बलों की 100 कंपनियां तैनात-

पिछले 24 घण्टो के भीतर घाटी की सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट की गई है। सीआरपीएफ की 45,बीएसएफ की 35,एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की भी 10 कंपनियां  कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तैनात है।
(टेक्स्ट-) ज़रूरी सामानों का स्टॉक रखने का आदेश-
आम लोगो को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार की तरफ से स्थानीय प्रशासन को कहा गया है कि वो अपने यहां राशन का पर्याप्त स्टॉक रखे।

हालांकि जानकार बता रहे है कि मोदी सरकार धारा 35ए पर कड़ा स्टैंड लेने को तैयार है।

सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आम चुनावों से पहले 35 ए को इतिहास बनाने का सोच रही है।आपको जानना जरूरी है कि 35ए के तहत जम्मू कश्मीर के  लोगो के अलावा बाहर का कोई व्यक्ति जमीन नही खरीद सकता। यानी अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं कश्मीर में प्रोपर्टी नही खरीद सकता,ना ही वहां की नागरिकता ले सकता हूं।
धारा 370 और 35ए केंद्र सरकार का चुनावी मुद्दा भी रहे थे ऐसे में सरकार इनको लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। अगर कोर्ट का फैसला सरकार ले उलट आया तो बाकायदा अध्यादेश भी लाया जा सकता है।
ख़ैर,अगले हफ्ते इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जहां सरकार इसको हटाने का पक्ष में है। अब अगर धारा 35 ए हटती है तो कहीं इससे घाटी के हालत ना बिगड़ जाए इसको लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है ताकि माहौल को बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके। वैसे एक तबका ऐसा भी है जो सरकार के इस एक्शन को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तैयारियों से भी जोड़कर देख रहा है। इन कदमो को देखकर इतना तो साफ है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है।

लेकिन ये बड़ा एक्शन आख़िर किसके खिलाफ होगा,बस इसी बात पर हमारी भी नज़र बनी हुई है।