कोरोना की वजह से केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केन्द्रीय कर्मचारियों को लगा झटका, इस सुविधा पर रोक

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लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है. केंद्र सरकार राहत पैकेज की घोषणा तो कर ही रही है. साथ ही खर्चे घटाने के लिए भी तरह तरह की कोशिशें कर रही है. इसी के तहत गुरुवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार ने अब से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है. ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी.

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए आदेश के अनुसार , कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी. वहीं, 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा. ये व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी.  ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा.

कोरोना की वजह से खजाने पर बोझ न पड़े इसलिए लिए केंद्र सरकार लगातार खर्चों में कटौती कर रही है. इससे पहले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, मंत्रियों की सैलरी में तीस फीसदी तक की कटौती का ऐलान किया था. इसके अलावा सांसद निधि फंड को भी दो साल के लिए रद्द कर दिया गया था. रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि नए प्रोजेक्ट्स के खरीद को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है.