आर्टिकल 370 हटने के बाद नई उड़ान भरने को तैयार जम्मू-कश्मीर, शुरू हुई 28,400 करोड़ रुपये की परियोजना

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जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाये जाने के बाद अब राज्य के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा है.इसी ब्लूप्रिंट के तहत आज जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 28,400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की. इन विकास परियोजनाओं का मकसद राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन और राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवकर पर कहा कि ‘दूरगामी परिणाम वाले एक बड़े फैसले के तहत भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास परियोजना को मंजूरी दी है. नई योजना राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत करेगी.’ मनोज सिन्हा ने कहा कि ये परियोजना 2037 तक के लिए है और इसका बजट 28,400 करोड़ रुपये है.

इस औद्योगिक परियोजना के तहत राज्य में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन, GST से जुड़ी प्रोत्साहन राशि, कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, रेशम उद्योग और डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा. इन उद्योगों के जरिये स्थानीय युवाओं की क्षमता का विकास होगा और वो मुख्यधारा में खुद को जोड़ पाएंगे. इस विकास योजना का मकसद सरकारी नौकरियों के अलावा भी रोजगार पैदा करना है.