सरकार के अंतरिम बजट में आप सब के लिए है कुछ खास,पढ़िए ये रिपोर्ट

मोदी सरकार के अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है…कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया…लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश हुए इस बजट पर सभी की नजरें थीं…मोदी सरकार ने हर तबके की उम्मीदों को पूरा करते हुए इस बजट में कई बड़े एलान किये हैं…अगर आप किसी वजह से वित्तमंत्री पीयूष गोयल का भाषण नहीं सुन पाए हैं तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला….

5 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट…

इस बजट में सबसे बड़ी सौगात टैक्स भरने वाले लोगों के लिए आई. अब पांच लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं भरना होगा. पहले ये सीमा सिर्फ 2.5 लाख रुपये तक के लिए थी….मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है..40 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा….स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया….3 करोड़ से ज्यादा मध्यमवर्गीय लोगों को लाभ मिलेगा….अगर इनवेस्टमेंट करते हैं तो, साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा

64,587 करोड़ का रेलवे बजट, भारतीय रेलवे के लिए कई तोहफे

पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। बता दें की पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।’’

‘‘ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।’’

किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन

छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना मंजूर की गई। इसमें दो हेक्टेयर यानि की करीब 5 एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को 6000 रुपए सालाना मदद दी जाएगी।

यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में उनके खाते में जाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी।

आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले किसानों का 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याजमाफी का फायदा मिलेगा।

मछली पालन का एक अलग विभाग बनाया जाएगा। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में 2% ब्याज की छूट दी जाएगी….

रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा।’’ गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है।

महिलाओं के लिए बड़ा एलान

उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। हमारी सरकार 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने गरीब महिला के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। 70 प्रतिशत मुद्रा लोन महिलाओं को मिले।

रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगी आजीवन 3000 हजार रुपए पेंशन

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री ‘श्रम योगी मानधन योजना’ की घोषणा की गई है. इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए 29 साल से कम उम्र के मजूदरों व श्रमिकों को 55 रुपए और 29 वर्ष से ज्यादा होने पर मासिक 100 रुपये का योगदान करना होगा. इसके साथ ही 100 रुपये की राशि सरकार की तरफ से भी दी जायेगी. इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा. इस योजना में ऑटोरिक्शा चालक जैसे असंगठित क्षेत्र के उन सभी कर्मियों को लाभ होगा जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह तक है.

दूसरा घर खरीदने पर भी मिलेगा 2 लाख तक की छूट

मोदी सरकार अब तक पहला घर खरीदने पर 2 लाख रुपए तक की छूट देती रही है, लेकिन अब दूसरा घर खरीदने पर ही 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी. मतलब ये की अगर आपने पिछले दो साल के भीतर कोई फ्लैट या घर बुक कराया है और आपने होम लोन पर सरकार से 2 लाख रुपए तक की छूट ले ली है तो आप दूसरा घर खरीदने का प्लान कर सकते हैं.मोदी सरकार आपके दूसरे होम लोन पर भी 2 लाख रुपए तक की छूट देगी.

ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ का आवंटन

पीयूष गोयल ने कहा, ‘हमले सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले, और कोई भी देश में भूखा नहीं सोए। पिछले 5 साल में हमने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इसमें काफी योगदान किया। गांव की सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये इस साल दिए जाएंगे।’

कामधेनु आयोग बनाने का एलान

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’ स्थापित करेगा। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी।’ इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

डिजिटल विलेज बनेंगे

भारत दुनिया में मोबाइल डेटा में सबसे आगे है। पिछले 5 साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। हमारी सरकार की योजना 1 लाख डिजिटल विलेज बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला।

कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे सपनों का बजट बता रहे हैं..

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