नयी सरकार की नई पहल किसानों के लिए

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मोदी सरकार के कैबिनेट गठन का पहला अहम् फैसला जो लिया गया है वो है किसानों के लिए… वैसे एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना.. जिसमें किसानों के लिए आर्थिक मदद का प्रावधान है… मोदी सरकार ने सरकार में वापसी के बाद सबसे अहम् फैसला किसानों के हित के लिए किया है…. सकरार ने इस योजना का दायरा बढ़ाया है.. हालांकि लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी इसका ज़िक्र था…इस स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं…

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है… 24 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तब यह सिर्फ 12 करोड़ किसानों के लिए ही थी, क्योंकि इस पर 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक जमीन होने की शर्त थी, लेकिन अब इस शर्त को मोदी सरकार ने हटा दिया है और अब सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं…. फिर भी कुछ शर्तें लागू रहेंगी, ताकि इसका लाभ असली किसानों तक ही पहुंचे… प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और आप इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि “कृषि क्षेत्र पर पीएम का बहुत ध्यान है…. किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश की जा रही है… फसल की लागत की डेढ़ गुना आय सुनिश्चित करने का काम किया गया है…. पीएम किसान सम्मान योजना सृजित की गई और 6 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई थी…. 3 करोड़ तक किसानों तक राशि पहुंची… अभी तक कि योजना में 12 करोड़, 50 लाख किसान थे… अब इसके पो अंतर्गत 14.5 करोड़ किसान आएंगे इसमें 2 हेक्टेयर का कैप हटा लिया गया है…”

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पिछले साल के अंतिम बजट में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था… इस योजना के तहत किसानों को उनको बैंक खातों में डायरेक्ट 6000 हजार रूपए कि सहायता दी जाएगी…..यह योजना 1 दिसंबर 2018 से पूरे देश में लागू हो चुकी है… प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले कमजोर किसान परिवार, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है तो उन्हें 6000 रुपए प्रति वर्ष दर से सहायता दिए जाने का फैसला लिया था लेकिन अब इसमें सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा….सरकार सीधे किसनों के बैंक खाते में पैसे डालेगी… इस योजना की पहली किस्त 2.25 करोड़ किसानों को मिल भी चुकी है….. तीन किस्तों में किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जाएंगे…. मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे…

सरकार इस स्कीम के विस्तार की घोषणा करती है तो अब तक इसके दायरे से बाहर रहे किसानों को कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा. रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा. कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा.

वैसे इस स्कीम का लाभ सभी को नहीं मिल पाएगा… कुछ लोग इससे वंचित रहेंगे….केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी मतलब कि मल्टी टास्किंग स्टाफ या चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी कर्मचारियों और 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा…. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे इस लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा…. पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे…. एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों…4
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साल 2014 में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो पीम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने किसानों का सबसे अधीक ख्याल रखा … जब कांग्रेस हर जगह कृषि कर्जमाफी का वादा कर रही थी तो मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही थी… ताकि वे ऐसे बन जाएं कि उन्हें कर्जमाफी की जरूरत न पड़े….

साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपये नगद देने की योजना शुरू की और उसे बहुत तेजी से लागू करवा दिया…. इस योजना ने कांग्रेस के अलग कृषि बजट लाने और कर्जमाफी के वादे से वोट बटोरने की मंशा पर पानी फेर दिया….हालाँकि इतना ही नहीं सरकार 25 लाख कड़ोर रुपए का निवेश सिर्फ कृषि में करने जा रही…
सरकार कि कोशिश यही है कि जिसपर हमारे देश का आधार टिका है यानी की कृषि उसे सबसे सशक्त बनाए…